दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी स्वतंत्र रूप से कोई फैसले नहीं ले सकते, जब तक संविधान अनुमति नहीं दे. उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह से काम करें.
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