माना जा रहा है कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की मार्च में ब्रसेल्स में होने वाले द्विपक्षीय सम्मेलन को चलते लिया गया है. उम्मीद की जा रही है कि अब इस प्रस्ताव पर 31 मार्च को वाटिंग कराई जा सकती है.
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