महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने 18 अप्रैल को केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड को इस सूची में शामिल किया था. आदेश में कहा गया कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.
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