मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने अधिनियम बनाए हैं लेकिन लालच और धोखाधड़ी द्वारा धर्मांतरण की गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में एफसीआरए में बदलाव के बाद राज्यों को भी धर्मांतरण के विरुद्ध अलग से कानून बनाने चाहिए। धर्मांतरण राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए खतरा है।
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