इजरायल ने हमास चीफ हानिया को तेहरान में घुसकर मारा, अब क्या करेगा ईरान, जानें कट्टर इस्लामिक मुल्क के पास क्या है विकल्प

तेहरान: ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख के बाद मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जिसमें एक चिंगारी तबाही ला सकती है। तेहरान में 30-31 जुलाई की दरम्यानी रात तेहरान में लगभग 1:45 बजे जो कुछ हुआ, उसकी सटीक जानकारी सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। मध्य पूर्व ही नहीं दुनिया की नजर इस बात पर है कि तेहरान आगे क्या करेगा। हमला चाहे जिस तरह से हुआ हो, लेकिन हानिया की हत्या ने ईरान की राजधानी तेहरान के सुरक्षा दावे के बुलबुले को फोड़ दिया है। ईरान के लिए यह बेहद ही शर्मनाक स्थिति है कि अगर वह अपनी राजधानी में पहुंचने मेहमान को साधारण सुरक्षा देने में नाकाम होता है, तो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसका दावा बहुत ही दयनीय हो जाता है। ये पहली बार नहीं है, जब इजरायल ने ईरान में घुसकर किसी को निशाना बनाया है। इसके पहले साल 2020 में ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में सवाल है कि ईरान के पास अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए क्या कर सकता है और उसके पास क्या विकल्प है।

इजरायल पर सीधा हमला

ईरान हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर सीधा हमला करने का विकल्प चुनना बहुत अच्छा नहीं होगा। इसके पहले अप्रैल महीने में सीरिया के दमिश्क में अपने शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बाद वह इजरायल पर हमले की कोशिश कर चुका है। ईरान ने इजरायल के ऊपर 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहीं। इजरायल ने सभी को हवा में ही मार गिराया था। अब देखना है कि ईरान इस बार किस स्तर का हमला करता है।

हिजबुल्लाह का इस्तेमाल

ईरान के पास एक विकल्प यह है कि वह इजरायल के पड़ोसी लेबनाम में मौजूद अपने सबसे क्रूर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को जंग में उतार सकता है। लेकिन ईरान ने अब तक हिजबुल्लाह को पूर्ण पैमाने पर युद्ध में उतारने में अपनी अनिच्छा जताई है। हिजबुल्लाह अभी भी एक शक्तिशाली कार्ड बना हुआ है, लेकिन इसे तेहरान शायद सिर्फ एक बार ही खेल पाएगा। इसलिए उन्हें सावधानी से चुनना होगा कि इसका इस्तेमाल वे कब करें। सच्चाई यह है कि ईरान के पास सीमित विकल्प हैं और उनमें से कोई भी बहुत उम्मीद वाले नहीं है।

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पत्नी के दिल में था प्रेमी तो पति ने करा दी शादी, बचपन का प्यार पाकर खुश हुआ युवक

लखीसरायः बिहार के लखीसराय जिले में मंगलवार को एक हुई। इस शादी में कन्यादान लड़की के पिता ने नहीं किया, बल्कि पति ने ही अपनी पत्नी का हाथ उसके बचपन के प्यार के हाथों में सौंप दिया। इस शादी से जहां अपने प्रेम को पाकर युवक काफी खुश है, वहीं उसकी प्रेमिका को अपने दो साल के बच्चे को छोड़ने का दुःख है, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ रहकर इस गम को भूलना चाहती हैं।

महिला का अपने ही गांव के युवक के साथ प्रेम संबंध

दरअसल लखीसराय जिले के अमहरा थाना क्षेत्र के रामनगर की रहने वाली खुशबू कुमारी की शादी करीब तीन साल पहले वार्ड नंबर-4 के रहने वाले राजेश कुमार से हुई थी। अपने परिवार के दबाव आकर खुशबू शादी कर राजेश के घर जरूर आ गई, लेकिन बचपन के प्यार चंदन को वो भूल नहीं पाई। चंदन भी खुशबू के गांव रामनगर का ही रहने वाला था। दोनों के बीच पिछले छह वर्षों से अधिक समय से प्रेम संबंध था।

प्रेमी चंदन के साथ पत्नी खुशबू की शादी कराई

चंदन भी मंगलवार 30 जुलाई को अपनी प्रेमिका खुशबू से मिलने उसके घर आ पहुंचा, जहां खुशबू का पति राजेश और उसके परिवार वालों ने चंदन को पकड़ लिया। इसके बाद पति राजेश कुमार ने गांव वालों के सामने ही खुशबू और चंदन की शादी कर दी। इस दौरान खुशबू ने भी लिखित रूप से यह दिया कि उसका दो साल का बच्चा अपने पिता राजेश कुमार के साथ रहेगा। इस पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही आज के बाद से पहले पति राजेश कुमार की चल-अचल संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसके साथ ही खुशबू ने अपनी मर्जी से चंदन के साथ रहने के लिए अपने गांव रामनगर जाने की बात कही।

बचपन के प्यार को पाकर प्रेमी चंदन काफी खुश

खुशबू कुमारी से शादी करने के बाद चंदन कुमार ने बताया कि बचपन से ही वो खुशबू से प्रेम करता था। दोनों के बीच पिछले छह वर्षों से अधिक समय से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। लेकिन खुशबू के पिता और मां के चलते उसकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद मोबाइल फोन पर दोनों के बीच बातचीत होती हो रहती थी। चंदन का कहना है कि वो खुशबू को पाकर काफी खुश है और उसे अपने प्रसन्न रखने की कोशिश करेगा।

पति शादी के बाद काफी मारपीट और प्रताड़ित करता था

दूसरी तरफ खुशबू ने बताया कि वो शादी के बाद अपने पति राजेश के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन वो अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। वहीं चंदन से बातचीत होने की जानकारी मिलने पर उसका पति उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता है, इसलिए अब वो अपने अपने पति राजेश को छोड़कर चंदन के साथ ही रहना चाहती हैं। हालांकि उसने यह भी कहा कि वो अपने दो साल के बच्चे को भी साथ रखना चाहती हैं, लेकिन उसका पति उसे सौंपना नहीं चाहता है।

पति ने दोनों के बीच बातचीत होने पर 4-5 बार मोबाइल तोड़ा

उधर, खुशबू के पहले पति राजेश कुमार ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती थी। शादी के बाद जब उसकी पत्नी खुशबू ससुराल आई तो पूछने पर वो कहती थी कि अपने माता-पिता से बातचीत करती हैं, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो गांव के ही एक युवक चंदन से बातचीत करती है। दोनों के बीच अक्सर चोरी-छिपे बातचीत का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान उसने गुस्से में आकर खुशबू का चार-पांच बार मोबाइल भी तोड़ दिया। लेकिन अंत में उसने दोनों के बीच शादी करा देना ही उचित समझा। दोनों बढ़िया से रहे और खुश रहे।

दो साल के बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी दादी पर

पति-पत्नी और वो के चक्कर में दो साल के बच्चे आयुष के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। हालांकि बच्चे की दादी का कहना है कि वे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दो साल के बच्चे की परवरिश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

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सिरोही में एलपीजी गैस टैंकर रिसाव ने मचाया हड़कंप, खाली करवाने पड़े गांव के 30 घर, राजस्थान में रोंगटे खड़े करने वाली घटना

जयपुर/सिरोही : राजस्थान के सिरोही जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। इस दौरान रेवदर कस्बे के समीप एक एलपीजी से भरे हुए टैंकर में गैस का रिसाव हो गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में खलबली मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे को दोनों तरफ से बंद करवा दिया। इस दौरान पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में रह रहे 20 से 30 परिवार के लोगों के घर खाली करवा दिए। बाद में पुलिस ने गेल इंडिया की टीम को बुलाकर लीकेज को बंद करवा दिया, तब जाकर पुलिस प्रशासन और आम जन राहत ने राहत की सांस ली।

टैंकर में अचानक शुरू हो गया रिसाव, क्षेत्र में मच गई सनसनी

सिरोही जिले के रेवदर कस्बे के समीप कांडला नेशनल हाईवे पर सोमवार दोपहर वहां से गुजर रहे एक एलपीजी गैस के टैंकर में गैस का रिसाव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि टैंकर के अंदर करीब 20 टन एलपीजी गैस भरी हुई थी, जैसे ही टैंकर में गैस का रिसाव शुरू हुआ, तो आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई। सूचना पर एसडीएम सुबोध सिंह, तहसीलदार स्नेहदीप, सीओ समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाईवे के दोनों तरफ का मार्ग बंद करवा दिया। वहीं, तत्काल एलपीजी गैस की कंपनी गेल इंडिया माउंट आबू की टीम को सूचना दी। इसके बाद गेल इंडिया की टीम ने पहुंचकर टैंकर से हो रहे रिसाव को बंद कर हालात पर काबू पाया।

गैस रिसाव से मची खलबली, प्रशासन ने आसपास के घर खाली करवा दिए

रिसाव होने के बाद आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने तत्काल हाईवे को दोनों तरफ से रोक दिया। साथ ही आसपास के क्षेत्र में रहने वाले 20 से 30 परिवारों के घरों को खाली करवा दिया। वहीं, हाईवे पर बनी हुई दुकानों से भी लोगों को हटा दिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने भी गैस लीकेज रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रुका। बाद में गेल इंडिया की टीम ने इस लीकेज को रोका। पुलिस ने बताया कि यह टैंकर कांडला गुजरात से जींद हरियाणा जा रहा था।

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दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन की सवारी, बस 1 मिनट में पूरी होती है यात्रा, जानें कहां से कहां तक चलती है

न्यूयॉर्क: दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन लाइन का नाम एंजल्स फ्लाइट रेलवे है। यह कैलिफोर्निया के डाउनटाउन लॉस एंजिल्स में मात्र 90 मीटर या दो शहर ब्लॉक तक फैली हुई है। डेली एक्सप्रेस के अनुसार, यह एक नैरो गेज फ्यूनिकुलर रेलवे के रूप में संचालित होती है और एक खड़ी ढलान के साथ एक मिनट से भी कम समय में अपनी यात्रा पूरी करती है। ओलिवेट और सिनाई नामक सिर्फ दो कोच वाली ट्रेन रेल यात्रियों को एक छोर से दूसरी छोर की ओर लेकर जाती हैं। सबसे छोटी ट्रेन यात्रा होने के बावजूद यह शहर का अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत करती है।

लॉस एंजिल्स में है दुनिया की सबसे छोटी रेल लाइन

फ़्यूनिकुलर लॉस एंजिल्स में दो अलग-अलग साइटों से आपरेट होती है। हालांकि, यह रेलवे सिर्फ दो कोच वाली दो ट्रेनों का ही इसस्तेमाल करती है। इसके कर्मचारियों की संख्या भी काफी कम है। लॉस एंजिल्स के थर्ड स्ट्रीट टनल के साथ हिल स्ट्रीट और ओलिव स्ट्रीट को जोड़ने वाला मूल स्थान 1901 से 1969 तक संचालित था। हालांकि, जब इस साइट का पुनर्विकास किया गया, तब रेलवे का अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा।

अब्राहम लिंकन के दोस्त ने बनाई थी यह रेल लाइन

1952 में, 50 वर्षों की सेवा की स्मृति में एक पट्टिका लगाई गई, जिस पर लिखा था: "1901 में कर्नल जेडब्ल्यू एडी, वकील, इंजीनियर और राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के मित्र द्वारा निर्मित, एंजेल्स फ़्लाइट को दुनिया की सबसे छोटी निगमित रेलवे कहा जाता है। केबल द्वारा नियंत्रित, संतुलित रेल कोच 315 फीट के लिए 33 डिग्री ढलान पर यात्रा करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एंजेल्स फ़्लाइट ने दुनिया के किसी भी अन्य रेलवे की तुलना में प्रति मील अधिक यात्रियों को ले जाया है। अनुमान के अनुसार, इस रेलवे ने अपने पहले पचास वर्षों में सौ मिलियन से अधिक यात्रियों को ढोया है।

दो कोच वाली ट्रेन होती है संचालित

यह इनक्लाइन रेलवे लॉस एंजिल्स शहर द्वारा दी गई फ्रैंचाइज़ी के तहत संचालित एक सार्वजनिक उपयोग का परिवहन है। ट्रेन के कोच को बारी-बारी से ऊपरी ओलिव स्टेशन पर इंजनों द्वारा संचालित खड़ी ढलान पर खींचा जाता था, जबकि उतरने के लिए ये कोच केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर रहता है। इस छोटी रेलवे का वर्तमान स्थान, अपने मूल घर से आधा ब्लॉक दक्षिण में, 1996 में खोला गया था और हिल स्ट्रीट और कैलिफोर्निया प्लाजा को जोड़ता है।

कई बार बंद हो चुकी है यह रेल लाइन

इसके बाद से इसे कई बार बंद किया गया है, एक बार 2001 में एक घातक दुर्घटना के बाद जिसके बाद इसे 2010 तक फिर से नहीं खोला गया, और फिर 2013 में एक कोच के पटरी से उतरने की घटना के बाद इसे फिर से बंद कर दिया गया। इसे 2017 में फिर से लॉन्च किया गया और यह शहर के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है।

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मोदी जी एक साल में कोई जादू की छड़ी नहीं चलाएंगे... किस बात पर ऐसा बोलीं केंद्रीय मंत्री

अंबिकापुर: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्यमंत्री रविवार को एकदिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं, मीडिया के एक सवाल में सावित्री ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदीजी एक साल में कोई जादू की छड़ी नहीं चलाने वाले हैं। बीते 10 सालों में जिस तरह का विकास हुआ है पहले नहीं होता है। मोदीजी हर व्यवस्था को धीरे-धीरे कवर रहे हैं।

आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण

सावित्री ठाकुर ने स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के बजट संवाद कार्यक्रम में उन्होंने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास का बजट है। इस बजट में सभी वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है।

बजट में जनता के लिए कई सौगातें

केंद्र सरकार के इस बजट की तारीफ करते हुए कहा- बजट में मिली सौगातों जनता के लिए हितकारी हैं। देश की जनता ने तीसरी बार अपना समर्थन देकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में आम जनता को कई सौगातें दी गई हैं। बेरोजगारों को नौकरी से लेकर कई निर्माण देश में कराए जाने की बात भी इस बजट में कही गई है।

मोदी जी कोई जादू का छड़ी नहीं चला देंगे

अंबिकापुर में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने उन्होंने पाया कि किराए के भवन में यह संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह यहां कि नहीं पूरे देश खी समस्या है। सावित्री ठाकुर ने कहा मोदी जी एक साल में कोई जादू की छड़ी नही चलाएंगे, सर्वे कराने के बाद योजना बनाई जाएंगी। कोरोना काल में पीएम मोदी ने जिस तरह से काम किया है इसका प्रमाण यही है कि हम और आफ आज यहां मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी सारी व्यवस्थाओं को कवर कर रहे हैं।

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UP-उत्‍तराखंड से लेकर महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, गुजरात तक में बारिश से भारी तबाही

Monsoon Weather Report: दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद से कई प्रदेशों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. उत्‍तर प्रदेश से लेकर उत्‍तराखंड, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक जैसे राज्‍यों में भारी तबाही हुई है.

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SBI की Amrit Vrishti FD पर मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानें दूसरे बैंकों की एफडी से कितनी है अलग

नई दिल्ली: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। अब निवेशकों को एफडी में पहले से ज्यादा ब्याज मिलने लगा है। यही कारण है कि इसमें निवेश करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। काफी बैंक समय-समय पर एफडी की नई-नई स्कीम लॉन्च करते रहते हैं। इन स्कीम में ब्याज दर काफी अच्छी होती है जिससे निवेशकों को रिटर्न अच्छा मिल जाता है। ऐसी ही एक नई स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने शुरू की है। इस स्कीम में निवेशकों को आकर्षक ब्याज दिया जा रहा है।एसबीआई की इस नई एफडी का नाम अमृत वृष्टि (Amrit Vrishti) है। यह स्कीम 444 दिनों की है। इसमें निवेश पर सामान्य नागरिकों के लिए सालाना 7.25% तक की ब्याज दर दी जा रही है। वहीं समान अवधि पर वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज दर दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सालाना ब्याज दर 7.75% है। इस स्कीम में निवेशक 31 मार्च 2025 तक निवेश कर सकेंगे।अन्य बैंक इतनी दे रहे हैं अन्य बैंक की भी एफडी पर आकर्षक ब्याज दर दे रहे हैं। हमारे सहयोगी इकनॉमिक टाइम्स ने एसबीआई अमृत वृष्टि एफडी की समान अवधि के लिए ब्याज दरों की तुलना कुछ दूसरे बैंकों के साथ की है। ये एफडी ब्याज दरें 3 करोड़ रुपये से कम की राशि के लिए हैं।1. पंजाब नेशनल बैंकपंजाब नेशनल बैंक (PNB) 400 दिनों की अवधि पर सामान्य नागरिकों के लिए सालाना 7.30% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.80% की अधिकतम ब्याज दर दे रहा है।2. केनरा बैंककेनरा बैंक 444 दिनों की अवधि पर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% की अधिकतम ब्याज दर दे रहा है।3. यूनियन बैंक ऑफ इंडियायूनियन बैंक ऑफ इंडिया 399 दिनों की अवधि पर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% की अधिकतम ब्याज दर दे रहा है।4. बैंक ऑफ बड़ौदाबैंक ऑफ बड़ौदा 399 दिनों (बॉब मानसून धमाका जमा योजना) पर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% की अधिकतम ब्याज दर दे रहा है।5. पंजाब एंड सिंध बैंकपंजाब एंड सिंध बैंक 444 दिनों की अवधि पर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% की अधिकतम ब्याज दर दे रहा है।6. करूर वैश्य बैंककरूर वैश्य बैंक 444 दिनों की अवधि पर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8% की अधिकतम ब्याज दर दे रहा है।

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पति को पुलिस ने भेजा जेल, तो रामपुर एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर आई महिला ने खाया जहर

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पति को जेल भेजे जाने से नाराज होकर शुक्रवार को एसपी कार्यालय के सामने जहर खा लिया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस घटना के बाद आनन-फानन में पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने महिला को गंभीर हालत देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया। स्वार कोतवाली क्षेत्र के फाजिलपुर गांव निवासी बाबूराम की पत्नी नेहा करीब दो बजे कचहरी स्थित एसपी कार्यालय पहुंची। जहां उसने जहरीला पदार्थ निगल लिया।पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र ने बताया कि 24 जुलाई को थाना स्वार पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी मामले में आज नेहा (42) नाम की महिला एक प्रार्थना पत्र लेकर आई थी, उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली कि उसके परिवार के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। महिला आज प्रार्थना पत्र देने आई थी और उसके जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी मिलते ही उसे अस्पताल भिजवाया गया है।उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच कर विधित कार्रवाई की जा रही है। महिला का स्वास्थ्य अब ठीक है और बेहतर उपचार के लिए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। यह पूछे जाने कि महिला ने आपके कार्यालय के बाहर जहर खाया है? इस पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यहां जब आई तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि महिला और उसके पति का 22 जुलाई को पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था और फिर 24 को दोबारा झगड़ा हुआ। इस मामले में पति को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया था।

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जगन मोहन की तुलना कोलंबिया के ड्रग्स माफिया से, आंध्र CM चंद्रबाबू का बड़ा हमला

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन ने गुरुवार को अपने प्रतिद्वंद्वी वाईएस पर जोरदार हमला बोला। नायडू ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तुलना कोलंबिया के ड्रग्स माफिया पाब्लो एस्कोबार से की। नायडू ने राज्य में पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति और मादक पदार्थ की समस्या के लिए रेड्डी की आलोचना की। कानून-व्यवस्था की स्थिति और गांजा की मौजूदगी पर एक श्वेत पत्र जारी करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी, जैसी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख रेड्डी के पांच साल के शासनकाल के दौरान थी।जगन की तुलना किससे की?आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आगे कहा कि आंध्र में जो कुछ हुआ उसकी तुलना केवल एक व्यक्ति से की जा सकती है और वह है पाब्लो एस्कोबार। मुख्यमंत्री ने कहा कि एस्कोबार मादक पदार्थ का माफिया था जिसने अरबों अमेरिकी डॉलर के मादक पदार्थ बेचे और विरोध करने वाले राजनीतिक नेताओं की हत्या तक कर दी।एस्कोबार को ड्रग्स आतंकी बतायाएस्कोबार को मादक पदार्थ-आतंकी करार देते हुए नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति उभरी थी, जब गांजा कथित तौर पर खुलेआम उपलब्ध था।नायडू ने लगाया ये आरोपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दक्षिणी राज्य 2019 से 2024 के बीच गांजा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का संकल्प लिया।

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रक्षा क्षेत्र में और ताकतवर हुआ भारत, बैलिस्टिक मिसाइल के दूसरे चरण का प्रशिक्षण सफल

नई दिल्ली: भारत ने बुधवार को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस दौरान 5,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली शत्रु मिसाइलों से बचाव की देश में ही विकसित क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उड़ान परीक्षण के दौरान सभी परीक्षण लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त किया गया जिससे सम्पूर्ण नेटवर्क-केंद्रित युद्ध अस्त्र प्रणाली की पुष्टि हुई। विज्ञप्ति के मुताबिक, मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में किया गया।

रक्षा मंत्री ने की डीआरडीओ की तारीफ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण ने एक बार फिर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया है। मंत्रालय ने कहा, 'डीआरडीओ ने 24 जुलाई को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।' विज्ञप्ति के मुताबिक, लक्षित मिसाइल को अपराह्न चार बजकर 20 मिनट पर एक दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल के प्रारूप के तौर पर प्रक्षेपित किया गया, जिसका भूमि और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली रडारों द्वारा पता लगा लिया गया और 'इंटरसेप्टर' प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी

मंत्रालय ने कहा, 'दूसरे चरण में एडी एंडो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल को अपराह्न चार बजकर 24 मिनट पर चांदीपुर स्थित आईटीआर के एलसी-3 से दागा गया।' विज्ञप्ति के मुताबिक, दूसरे चरण की एडी अंतः-वायुमंडलीय मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित दो चरणीय ठोस ईंधन प्रणोदित एवं जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका उद्देश्य निम्न बाह्य-वायुमंडलीय क्षेत्रों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के कई प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को निष्प्रभावी करना है। विशेषज्ञों ने बताया कि बाह्य-वायुमंडलीय मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी क्षेत्र में मिशन पूरा करने में सक्षम हैं जबकि अंत: वायुमंडलीय मिसाइल वे हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर संचालित होती हैं और 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेदती हैं।

सफल रहा परीक्षण

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उड़ान परीक्षण ने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया, जिससे लंबी दूरी के सेंसर, कम विलंबता संचार प्रणाली और उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों से युक्त एक पूर्ण नेटवर्क केंद्रित युद्ध अस्त्र प्रणाली की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''इस परीक्षण ने 5000 किलोमीटर श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने की देश की स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित किया है।'' इसमें कहा गया, 'मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी आईटीआर, चांदीपुर द्वारा जहाज सहित विभिन्न स्थानों पर तैनात इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री केंद्रों जैसे निगरानी उपकरणों द्वारा प्राप्त उड़ान आंकड़ों से की गई।' भारत पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमाओं के अंदर और बाहर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता विकसित कर रहा है।

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महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा से टेंशन में आया ब्रिटेन, पुलिस ने बताया आतंकवाद जैसा खतरा, एक साल में 10 लाख मामले

लंदन: ब्रिटेन के पुलिस प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा अत्यधिक बढ़ गई है और पुलिस इससे आतंकवाद के खतरे के तौर पर निपट रही है। ‘नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल’ और ‘कॉलेज ऑफ पुलिसिंग’ की ओर से तैयार की गई एक नयी रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की पुलिस ने 2022 से 2023 के बीच महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के 10 लाख से अधिक मामले दर्ज किये हैं जो इस अवधि के दौरान दर्ज किये गए कुल मामलों का पांचवां हिस्सा है।इसी अवधि में हर छह में से एक हत्या घरेलू हिंसा से संबंधित थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि हर साल 12 में से एक महिला यौन अपराध, बलात्कार, पीछा करने, उत्पीड़न या ऑनलाइन यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों का शिकार होती है। हालांकि, यह संख्या बहुत अधिक हो सकती है क्योंकि इस तरह के अपराध के कई मामले सामने ही नहीं आ पाते हैं। उप प्रमुख कांस्टेबल मैगी ब्लिथ ने एक बयान में कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा एक राष्ट्रीय आपात स्थिति है।’

आतंकवाद जैसा गंभीर मामला

उन्होंने कहा, ‘हमें बदलाव लाने के लिए एक समाज के रूप में आगे बढ़ना होगा और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को अपरिहार्य मानना बंद करना होगा।’ ब्रिटेन की सरकार ने पिछले वर्ष, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खतरा माना था, तथा पुलिस से कहा गया था कि उसे इस मुद्दे को आतंकवाद और गंभीर संगठित अपराध के समान प्राथमिकता देना चाहिए।

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क्या चली जाएगी अमृतपाल सिंह की सांसदी? चुनाव को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती, जानें

चंडीगढ़: पंजाब की से निर्दलीय जीतकर सांसद बने अमृतपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख के निर्वाचन के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अमृतपाल सिंह पर चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करने और नामांकन पत्र में कई अहम जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया गया है, जिस पर हाईकोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकता है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ विक्रमजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया है कि खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। अमृतपाल सिंह ने गुरुद्वारे से घोषणापत्र जारी किया। इसे गलत बताया गया है। हाईकोर्ट में जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। जानकारियों छुपाने का आरोप दो दिन पहले ही अमृतपाल सिंह एनएसए में खुद को बंद किए जाने को चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह विवाद तब खड़ा हुआ है जब फरीदकोट से निर्दलीय जीते सरबजीत खालसा ने राज्य में अमृतपाल के साथ मिलकर पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोर्ट पहुंचे विक्रमजीत सिंह ने याचिका में आरोप लगाया है कि अमृतपाल सिंह ने नामांकन पत्र में कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। उनके चुनाव खर्च, जिसमें उनके समर्थन में रोजाना कई बैठकें हुईं और पैसा कहां खर्च हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने अमृतपाल सिंह पर धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। असम की जेल में बंद है अमृतपाल असम की जेल में बंद है अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल को फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। अमृतपाल सिंह अजनाला थाने पर हमला करने समेत कई एफआईआर में भी आरोपी हैं। जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है। अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर जिन्ह जीरा को करीब दो लाख वोटों के अंतर से हराया था। खडूर साहिब से जीत के बाद अमृतपाल को शपथ ग्रहण के लिए पैरोल मिली थी।

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विरासत सिर्फ इतिहास नहीं... विश्व धरोहर समिति के उद्घाटन पर क्या-क्या बोले PM मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों को विश्व की भलाई और दिलों को जोड़ने के लिए विरासत की क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि विरासत सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि मानवता की 'साझा चेतना' है। यहां भारत मंडपम में (डब्ल्यूएचसी) के 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में मोदी ने अपने संबोधन में विरासत की सार्वभौमिकता को भी रेखांकित किया और कहा कि जब भी कोई ऐतिहासिक स्थलों को देखता है, तो 'हमारा मन वर्तमान भू-राजनीतिक कारकों से ऊपर उठ जाता है।' भारत पहली बार 21 जुलाई से 31 जुलाई तक यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। मोदी के साथ मंच पर यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी का दौरा किया जिसमें देश में वापस लाई गईं कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि अब तक 350 से अधिक कलाकृतियां देश में वापस लाई जा चुकी हैं। प्रदर्शनी देखने के दौरान मोदी के साथ यूनेस्को की महानिदेशक भी मौजूद थीं जिन्होंने साड़ी पहन रखी थी। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में प्रदर्शनी के बारे में बात की और कहा कि प्राचीन कलाकृतियों की वापसी वैश्विक उदारवाद एवं इतिहास के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाती है।

'विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक'

उन्होंने कहा कि 46वां डब्ल्यूएचसी सत्र 'विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक' में हो रहा है। मोदी ने उन अभियांत्रिकी उपलब्धियों की भी सराहना की जो प्राचीन विरासत स्थलों में दिखाई देती हैं। उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर और तमिलनाडु में चोल शासकों द्वारा निर्मित बृहदीश्वर मंदिर का हवाला दिया। उन्होंने कहा, 'भारत की विरासत सिर्फ इतिहास नहीं है, यह विज्ञान भी है। भारत की विरासत में, शीर्ष स्तर की अभियांत्रिकी की गौरवशाली यात्रा भी देखी जाती है।' बैठक में 150 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। डब्ल्यूएचसी की साल में एक बार बैठक होती है और यह विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन एवं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों के बारे में निर्णय लेने का दायित्व देखती है।

'...यह मानवता की साझा चेतना है'

विरासत के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'विरासत केवल इतिहास नहीं है, यह मानवता की साझा चेतना है। जब भी हम ऐतिहासिक स्थलों को देखते हैं, तो हमारा मन वर्तमान भू-राजनीतिक कारकों से ऊपर उठ जाता है।' मोदी ने लोगों को 'विश्व कल्याण के वास्ते विरासत की इस क्षमता का उपयोग करने और दिलों को जोड़ने के लिए विरासत का उपयोग करने' के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, 'यह दुनिया के देशों से भारत का आह्वान है कि वे एक-दूसरे की विरासत को बढ़ावा देने और मानव कल्याण की भावना को बढ़ाने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने और विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए एक साथ आएं।'

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CBI की रडार पर दिल्ली पुलिस के रिश्वतखोर अफसर, SI और दो हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ पकड़ा

नई दिल्ली: सीबीआई ने रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और दो हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। हौज खास थाने में तैनात एसआई युद्धवीर सिंह यादव को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये की रिश्वत ले रहा था। दूसरे मामले में, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल सुधाकर और राजकुमार को कुल 50,000 रुपये की रिश्वत राशि में से 10,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यादव के खिलाफ एक अदालती मामले में अनुकूल कार्रवाई रिपोर्ट के लिए तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बातचीत के बाद राशि घटाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई थी।अधिकारियों ने बताया कि उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जिस मामले में हेड कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया, वह सीबीआई ने सुधाकर और दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया था।

सीबीआई ने कैसे दबोचा?

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया, 'आरोप है कि सादे कपड़ों में चार लोग शिकायतकर्ता की दुकान पर आए और उनमें से दो ने खुद को स्पेशल स्टाफ, दिल्ली पुलिस, आनंद विहार का सदस्य बताया। उन्होंने उसका नाम किसी मामले में न फंसाने के लिए उससे 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। बातचीत के बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता से आंशिक भुगतान के तौर पर 11,000 रुपये लेने पर सहमति जताई।' एजेंसी ने जाल बिछाया और सुधाकर और राजकुमार को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वे शिकायतकर्ता से आंशिक भुगतान के तौर पर 10,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे।

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जीतन सहनी मर्डर में खुली रहस्य की एक और परत, और 3 आरोपी अरेस्ट, शराब के 38 खाली पाउच का कत्ल वाला कनेक्शन!

दरभंगा: दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे कर्ज का लेनदेन मुख्य वजह लग रही है। मृतक के घर से शराब की बोतलें और कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के नाम मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी, मोहम्मद आजाद और छोटे लहेरी हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक जीतन सहनी से इन तीनों से पैसे उधार लिए थे।एसएसपी ने बताया कि मृतक जीतन सहनी के घर से 38 शराब के पाउच बरामद हुए हैं, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इसके अलावा मृतक के घर के पीछे से एक लाल रंग का संदूक मिला है, जिसमें से 24 कागजात बरामद किए गए हैं। इन कागजात में दो जमीन के कागजात हैं, जबकि बाकी के 21 कागजात रुपये के लेनदेन से जुड़े हुए हैं।

जीतन सहनी से दो आरोपियों ने लिए थे ब्याज पर पैसे

गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सितारे ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने मृतक जीतन सहनी से 20 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। इसके बदले में उसने अपना बाइक और जमीन के कागजात गिरवी रखे थे। वहीं दूसरे आरोपी छोटे लहेरी ने पुलिस को बताया कि उसने मृतक से 6 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। तीसरे आरोपी मोहम्मद आजाद ने पुलिस को बताया कि वह घटना वाले दिन इन दोनों के साथ था।

तीसरा आरोपी दोनों का साथ देने गया था: एसएसपी

एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया, 'इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी (25 वर्ष), पिता मुस्ताक लहेरी ने मृतक से 20,000 रुपये सूद पर लिए थे। जिसके एवज में मृतक ने पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं उसके कागजात रखे हुए थे।' उन्होंने आगे बताया, 'इस कांड में गिरफ्तार छोटे लहेरी (22 वर्ष), पिता मोहम्मद ओली लहेरी ने भी मृतक से 6000 रुपये सूद पर लिए थे। मृतक के पास छोटे लहेरी के जमीन के कागजात भी गिरवी रखे थे। जबकि तीसरा आरोपी इनका साथ देने के लिए गया था।'

हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए जांच जारी: एसएसपी

एसएसपी ने कहा, 'घटनास्थल के बगल के पोखर से बरामद मृतक के संदूक से कुल 23 कागजात जब्त किए गए हैं, जिसमें दो जमीन के दस्तावेज हैं। शेष कागजात ब्याज के लेन-देन और गाड़ी से संबंधित हैं।' उन्होंने बताया कि इस घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। CCTV फुटेज, CDR और अन्य वैज्ञानिक सबूतों की जांच की जा रही है।

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यूपी में बंद सिनेमाघरों के बहुरेंगे दिन, योगी सरकार करेगी बड़ा काम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद सिनेमाघरों के पुनर्संचालन, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स निर्माण, एकल छविगृह निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।गुरुवार को राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आम जनता के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा की बड़ी भूमिका है। नए दौर में बदलती तकनीक के साथ प्रदेश में एकल स्क्रीन वाले पुराने सिनेमाघर या तो बंद हो गए हैं अथवा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे सिनेमाघरों के पुनर्जीवन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना लाई जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि इससे लोगों को मनोरंजन के साधन की सहज उपलब्धता तो होगी ही, निवेश और रोजगार सृजन की दृष्टि से भी यह उपयोगी होगा। योजना ऐसी हो, जिससे कि बंद अथवा संचालित सिनेमाघरों के स्थान पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स व कम क्षमता के सिनेमाघरों का निर्माण, बंद सिनेमाघरों को यथास्थिति में पुनः संचालित करने, व्यावसायिक गतिविधि सहित अथवा गैर व्यावसायिक गतिविधि वाले एकल स्क्रीन सिनेमाघर का निर्माण के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन मिले। सिनेमाघरों के लिए निर्धारित न्यूनतम सीटों की संख्या की शर्त में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रियायत दी जानी चाहिए।सीएम योगी ने कहा कि नई योजना में ऐसे प्राविधान रखें कि मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए भी निवेशक प्रोत्साहित हों। निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों की भांति सरकार द्वारा इन्हें भी अनुदान दिया जाना चाहिए। जिन जिलों में पहले से मल्टीप्लेक्स संचालित हैं, यदि वहां नए मल्टीप्लेक्स के इच्छुक निवेशक आते हैं, तो उनके लिए भी अनुदान का प्रावधान रखा जाए।

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ओलिंपिक की मेजबानी सम्मान से ज्यादा बर्बादी का सबब? इंग्लैंड से चीन तक की कमर टूटी

नई दिल्ली: ओलिंपिक दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है। खेलों के आयोजन के दौरान दुनिया में सब कुछ थम जाता है। चर्चा सिर्फ एक विषय पर होती है, ओलिंपिक। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो 1896 में शुरू हुए ओलिंपिक खेलों का आयोजन हर चार साल पर होता है। हर ओलिंपिक की मेजबानी के लिए कई शहर दावेदारी करते हैं। अंत में किसी एक को जीत हासिल होती है। वह गेम्स के लिए एक बजट सेट करता है। बजट के अलावा मेजबानी मिलने के बाद से ही वह शहर अरबों रुपए खर्च करना शुरू करता है। टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी आदि पर। इस उम्मीद में कि इससे देश और शहर की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या हर बार होस्ट देश और शहर की इकॉनोमी में बंपर उछाल आता है? जवाब है- नहीं।

दशकों तक आर्थिक तंजी के जूझते रहे देश

1976 ओलिंपिक की मेजबानी थी, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के पास। मेजबानी के बाद उनपर 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज हो गया था। 40 साल बाद 2006 में वह इससे उबर पाए थे। 2004 एथेंस ओलिंपिक ने ग्रीस को 14.5 बिलियन डॉलर के कर्ज में डाल दिया था। अमेरिका में 9/11 के हमले की वजह से गेम्स के दौरान सुरक्षा पर काफी ज्यादा खर्च करना पड़ गया था। देश पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बीजिंग ने 2008 ओलिंपिक पर 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए और कमाई हुई 3.6 बिलियन डॉलर। यानी 35 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का घाटा। लंदन ने 18 बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद 5 बिलियन डॉलर (13 बिलियन का घाटा) की कमाई की। रियो ओलिंपिक का अनुमानित बजट करीब 65 हजार करोड़ रुपए था और खर्च हुए करीब 98 हजार करोड़ रुपए। उन्हें करीब 14 हजार करोड़ का नुकसान हुआ।

ओलिंपिक आयोजन से क्यों होता है नुकसान?

ओलिंपिक के लिए शहर में बड़े स्टेडियम, होटल, रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं। लेकिन इसका फायदा होस्ट को नहीं होता, क्योंकि बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां इंटरनेशनल होती हैं। ओलिंपिक की मेजबानी करने वाले शहरों के लिए रोजगार उतने नहीं बढ़ते, जितने अनुमान लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 2002 साल्ट लेक सिटी विंटर ओलिंपिक के दौरान सिर्फ 7,000 नौकरियां बढ़ीं। ओलिंपिक से लोकल बिजनेस को भी उम्मीद से कम फायदा होता है क्योंकि बड़ी कंपनियां पहले से स्पॉन्सरशिप खरीद लेती हैं। इसके बाद खेलों के लिए बने स्टेडियम के रखरखाव पर हर साल करोड़ों खर्च होते हैं। 2000 ओलिंपिक का आयोजन सिडनी में हुआ था। सिडनी स्टेडियम पर हर साल 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च है। बीजिंग के बर्ड्स नेस्ट एरिना के रखरखाव पर प्रतिवर्ष 83 करोड़ का खर्च आता है।

सिर्फ 1984 में मेजबान को हुआ था फायदा

1984 ओलिंपिक की मेजबानी अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर के पास थी। उसे आयोजन के पास करीब 250 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उन्हें एंफ्रास्ट्रचर पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। क्योंकि, एलए पहले से विकसित शहर था, वहां स्पोर्ट्स का कल्चर रहा है। उन्होंने सिर्फ दो नए स्टेडियम तैयार किए। बाकी एवेंट पहले से बने स्टेडियम में हुए। सोवियत यूनियन के बहिष्कार की वजह से एथलीट और इंटरनेशनल गेस्ट की संख्या कम थी। जिसकी वजह से कम खर्च पर ओलिंपिक का सफल आयोजन हुआ।इसके अलावा, अधिकांश रेवेन्यू मेजबान को नहीं जाता है। आईओसी टेलीविजन राइट्स के मिलने वाले रेवेन्यू का आधे से अधिक हिस्सा अपने पास रख लेता है। यह गेम्स की कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है।

जापान को दर्शन नहीं आने से 4800 करोड़ का नुकसान

आखिरी ओलिंपिक जापान के तोक्यो में आयोजित हुआ था। कोरोना की वजह से किसी भी दर्शक को एंट्री नहीं मिली थी। सभी इवेंट खाली स्टेडियम में कराए गए थे। सिर्फ इसी से करीब 4800 करोड़ का नुकसान हुआ था। टिकट से मिलने वाला पैसा होस्ट देश की कमाई का सबसे बड़े स्त्रोत में शामिल होता है। टोक्यो ओलिंपिक पहले 2020 में होना था लेकिन इसे कोरोना की वजह से एक साल बाद यानी 2021 में आयोजित किया गया था।

मेजबानी के तीन दावेदारों ने हाथ खींचे

2024 और 2028 ओलिंपिक के लिए 5 शहरों ने दावेदारी पेश की थी। जिसमें पेरिस, लॉस एंजिलिस, बुडापेस्ट, हैम्सबर्ग और रोम शामिल थे। लेकिन जनमत संग्रह और आर्थिक नुकसान की संभावना की वजह से बुडापेस्ट, हैम्सबर्ग और रोम ने नाम वापस ले लिए। जिसके बाद पेरिस को 2024 और लॉस एंजिलिस को 2028 ओलिंपिक की मेजबानी मिल गई। भारत ने भी 2032 ओलिंपिक के लिए दावेदारी पेश करने वाला है। इस ओलिंपिक के अहमदाबाद में होने की बात हो रही है।

पेरिस ओलिंपिक की क्या है स्थिति?

जनवरी 2024 में ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में पेरिस ओलिंपिक के आयोजन समिति के सीईओ ने संकेत दिया कि पेरिस अपने लागत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है। 95% बुनियादी ढांचे या तो मौजूदा या अस्थायी बनाया गया है। इसकी वजह से निर्माण और रखरखाव की लागत कम रखी जा सके। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मूल बजट 8 बिलियन यूरो यानी करीब 73 हजार 145 करोड़ रुपये है।

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इलिनोइस के नैशविले में बांध टूटने के बाद घरों को कराया गया खाली, इलाके में बचाव कार्य जारी

: अमेरिका के के नैशविले में लोगों को जल प्रलय की आशंका का सामना करना पड़ रहा है। नैशविले के कुछ हिस्सों में लोगों को आपातकालीन कर्मियों की ओर से क्षेत्र में एक बांध के टूटने के कारण घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। वाशिंगटन काउंटी आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी की एक पोस्ट में कहा गया, "ध्यान दें, नैशविले बांध का टूटना आसन्न है... कृपया इस समय अपना घर खाली कर दें। अगर आप ग्रे बॉक्स में हैं तो आपको अभी घर खाली करने की आवश्यकता है!" एजेंसी ने प्रभावित क्षेत्र को दर्शाते हुए एक मानचित्र पोस्ट किया, जिसमें नैशविले ग्रेड स्कूल और नैशविले हाई स्कूल शामिल हैं। आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि निकासी आदेश देने के लिए 299 फोन किए गए। आपातकालीन कर्मियों ने कहा कि उन्हें एक महिला का फोन आया जिसने कहा कि वह कमर तक गहरे पानी में अपने घर में फंस गई है। स्थानीय समयानुसार 10:40 बजे तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली।

नैशविले में निकास अभियान के लिए बुलाना पड़ा आसपास की आपातकालीन एजेंसियों को

निकासी अभियान में मदद के लिए क्षेत्र के आसपास की आपातकालीन एजेंसियों को बुलाया गया, जिनमें सेंट क्लेयर काउंटी विशेष आपातकालीन सेवाएं, सेंट क्लेयर काउंटी ईएमए और फ्रीबर्ग, न्यू एथेंस, मारिसा, स्मिथटन और सेंट लिबरी के अग्निशमन विभाग शामिल हैं। एक न्यूज पोर्टल केएसडीके की रिपोर्ट के मुताबिक, इलिनोइस राष्ट्रीय संसाधन विभाग के जल संसाधन कार्यालय के निदेशक ने कहा कि सेकेंडरी डैम विफल हो गया, लेकिन इसे उच्च जल स्तर पर विफल होने के लिए डिजाइन किया गया है। निदेशक ने कहा कि प्राथमिक बांध विफल नहीं है, बल्कि बढ़ते जलस्तर के कारण वह ज्यादा भर गया है।आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग नक्शे पर चिन्हित क्षेत्र में नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें और जितना संभव हो सके सड़कों पर न निकलें। जो कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में गाड़ी चला रहा है तो उसे जलभराव से होकर नहीं जाना चाहिए। इलिनोइस के ये रूट बंद हैं, यात्रा पर निकलने से पहले जान लीजिए।

इलिनोइस के ये रूट करने पड़े बंद

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य परिवहन विभाग के जो मोनरो ने कहा कि इलिनोइस रूट 127, 15 और 177 सभी बंद हैं। उन्होंने कहा, ''अगर आप उस क्षेत्र में यात्रा करने से बच सकते हैं तो यह निश्चित रूप से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की मदद करेगा," मोनरो ने कहा, "हम वास्तव में पीछे हट रहे हैं जहां हम सब कुछ बंद कर रहे हैं, जहां हम निकासी को आगे बढ़ने का समय देते हैं।"मोनरो ने कहा कि IDOT शहर और काउंटी दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सहायता प्रदान की जा सके और निकासी टीमों के लिए क्षेत्र को जितना हो सके, साफ रखा जा सके। उन्होंने कहा कि नैशविले क्रीक ने इलिनोइस रूट 127 को भी ओवरटॉप करना शुरू कर दिया है।

इस नंबर पर स्थानीय निवासी कर सकते हैं कॉल

आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि नैशविले में 680 डब्ल्यू वॉलनट स्ट्रीट पर एक आश्रय स्थापित किया जा रहा है। सहायता के लिए रेड क्रॉस को सक्रिय किया गया है। क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध है कि वे वाशिंगटन काउंटी शेरिफ कार्यालय को 618-327-8274, एक्सटेंशन 4 पर कॉल करके किसी भी बाढ़ वाली सड़क की सूचना दें।सेंट क्लेयर काउंटी आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के निदेशक ने कहा कि विभाग सुबह 11 बजे तक सेंट क्लेयर काउंटी में कई जल बचाव कार्य कर रहा था। घोषणा सेंट लुइस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश वाली सुबह के दौरान की गई। 5 ऑन योर साइड मौसम विज्ञानी एंथनी स्लॉटर ने कहा कि मेट्रो ईस्ट में सबसे भारी बारिश हुई, जिसमें इलिनोइस के सलेम में लगभग तीन इंच बारिश शामिल है।

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₹1.5 लाख बन गए ₹1 करोड़, इन 3 टैक्‍स सेविंग स्‍कीमों ने मालामाल कर दिया

नई दिल्‍ली: पिछले 25 सालों में तीन ELSS या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंडों ने 1.5 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश को 1 करोड़ रुपये में बदल दिया है। लगभग छह ELSS या टैक्स सेविंग फंड ऐसे हैं जो 25 साल पूरे कर चुके हैं। ईटीम्यूचुअलफंड्स के एक विश्लेषण से इसका पता चलता है। ELSS या टैक्स सेविंग स्कीम निवेशकों को इनकम टैक्‍स अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्‍स बचाने में मदद करती हैं। कोई व्यक्ति इनमें न‍िवेश करके एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती क्‍लेम कर सकता है। ELSS फंड शेयरों में निवेश करते हैं। शेयरों में निवेश के कारण इनके साथ जोखिम होता है। इन स्‍कीमों में तीन साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होती है। सेक्‍शन 80C के तहत अन्य निवेश विकल्पों में होल्डिंग की अवधि ज्‍यादा होती है। आइए, यहां टैक्‍स सेव‍िंंग स्‍कीमों के र‍िटर्न के बारे में जानते हैं। HDFC ELSS टैक्स सेवर ने पिछले 25 सालों में 1.5 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश को 2.53 करोड़ रुपये में बदल दिया। इस अवधि में इसका CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) 22.77 फीसदी रहा। वहीं, फ्रैंकलिन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड ने इसी अवधि में एकमुश्त निवेश को 1.89 करोड़ रुपये में बदल दिया। स्‍कीम ने समान अवधि में 21.34 फीसदी का CAGR दिया।

SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने द‍िया 18.76% र‍िटर्न

सबसे पुराने ELSS या टैक्स-सेविंग फंड SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने समान समय सीमा में एकमुश्त निवेश को 1.10 करोड़ रुपये में बदल दिया। स्‍कीम ने इसी अवधि में 18.76% का CAGR दिया।अन्य ELSS या टैक्स सेविंग फंडों ने पिछले 25 सालों में एकमुश्त निवेश को 18.11 लाख रुपये से 80.98 लाख रुपये कर दिया है। इन ELSS फंडों ने इस समय अवधि में 10.47% - 17.29% के बीच CAGR दिया।

न‍िवेशक इस बात पर जरूर ध्‍यान दें

यह विश्‍लेषण सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए किया गया था कि पिछले 25 सालों में किन ELSS फंडों ने 1.5 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश को 1 करोड़ रुपये में बदल दिया। इस व‍िश्‍लेषण के आधार पर निवेश या रिडेम्‍प्‍शन का फैसला नहीं लेना चाहिए। निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले हमेशा जोखिम लेने की क्षमता, निवेश की अवधि और लक्ष्य पर विचार करना चाहिए।डिस्क्लेमर: इस विश्लेषण में दिए गए सुझाव व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, एनबीटी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श कर लें क्योंकि शेयर बाजार की परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं।

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सरकारी दफ्तर से संदिग्ध ई-नोटिस मिलने पर सतर्क हो जाएं... गृह मंत्रालय ने किया आगाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम सेल ने रविवार को कहा कि ईमेल पर किसी सरकारी कार्यालय से संदिग्ध ई-नोटिस मिलने पर लोगों को इसमें लिखे अधिकारी के नाम की प्रामाणिकता की इंटरनेट पर जांच करनी चाहिए। साथ ही संबंधित विभाग को फोन करना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) ने एक सार्वजनिक विज्ञापन में कहा कि उपयोगकर्ताओं को किसी सरकारी ई-नोटिस की आड़ में भेजे गए 'फर्जी ईमेल' को लेकर सतर्क रहना चाहिए।

लोगों को क्या आगाह किया गया?

विज्ञापन में आगाह किया गया है कि यह कोई ठग हो सकता है जो लोगों को 'साइबर धोखाधड़ी का शिकार' बना सकता है। I4सी ने ऐसे ईमेल पर क्लिक करने या उनका जवाब देने से पहले जवाबी उपाय सुझाए हैं: यह जांच करें कि क्या ईमेल किसी प्रामाणिक सरकारी वेबसाइट से आया है जिसके अंत में 'जीओवी डॉट इन' है, ईमेल में नामित अधिकारियों के संबंध में इंटरनेट पर जानकारी खंगाले और प्राप्त ईमेल को सत्यापित करने के लिए उल्लिखित विभाग को फोन करें। इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ईमेल उपयोगकर्ताओं को दिल्ली पुलिस साइबर अपराध और आर्थिक अपराध, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी), खुफिया ब्यूरो और दिल्ली के साइबर प्रकोष्ठ के नाम, हस्ताक्षर, टिकट और 'लोगो' वाले धोखाधड़ी के ईमेल के बारे में सचेत करते हुए एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया।

जानें कैसे फर्जी ईमेल से डराया जाता है

4 जुलाई को जारी परामर्श के अनुसार, इन ईमेल के साथ संलग्न पत्र में ईमेल प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण, साइबर पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि ठग ऐसे फर्जी ईमेल भेजने के लिए अलग-अलग ईमेल पते का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहा गया है, 'ऐसे किसी भी ईमेल के प्राप्तकर्ता को इस धोखाधड़ी के प्रयास के बारे में पता होना चाहिए। आम जनता को सूचित किया जाता है कि संलग्नक के साथ ऐसे किसी भी ई-मेल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की सूचना निकटतम पुलिस थाने/साइबर पुलिस थाने को दी जा सकती है।' गृह मंत्रालय और 14सी के रविवार को जारी विज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे संदिग्ध ईमेल और अन्य प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के बारे में तुरंत साइबर अपराध की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराए या साइबर अपराध के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करे।

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US में डूबे भारतीय टेक इंजीनियर की तलाश के लिए परिवार लगा रहा सरकार से गुहार, कहां तक पहुंचा ऑपरेशन?

Drowns In US: अमेरिका के मोंटाना के ग्लेशियर नेशनल पार्क में कथित तौर पर हाइकिंग के दौरान डूबे 26 वर्षीय भारतीय टेक इंजीनियर का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया है। उनके परिवार ने तलाश अभियान में भारत सरकार से मदद मांगी है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पाटिल के मामा प्रीतेश चौधरी सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ संपर्क में हैं और सिद्धांत की एप्पल वॉच और मोबाइल फोन से उनके अंतिम ज्ञात स्थान का डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। उधर, वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि सिद्धांत को मृत माना जा रहा है, जिससे परिवार सदमे में है।न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रीतेश चौधरी ने मामले की गहन जांच का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक दूतावास से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने एक एनजीओ कार्यकर्ता से मदद मांगी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अमेरिकी सरकार से बात करने का आग्रह किया है क्योंकि परिवार को उम्मीद है कि सिद्धांत अभी भी जीवित है।

सिद्धांत पाटिल को लेकर क्या बोला भारतीय वाणिज्य दूतावास?

बता दें कि मूल रूप से भारत के महाराष्ट्र के रहने वाले सिद्धांत कैलिफोर्निया के सैन जोस स्थित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स में जॉब कर रहे थे। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स में सिद्धांत के नियोक्ता भी अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि से मामले की आगे की कार्रवाई करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारतीय वाणिज्य दूतावास ही एकमात्र अथॉरिटी है जो कार्रवाई शुरू कर सकता है। भारतीय दूतावास ने प्रीतेश चौधरी को सूचित करते हुए क्षेत्र में जल स्तर ज्यादा होने के कारण फिलहाल आगे कोई कदम उठाने में असमर्थता जताई है। जल स्तर कम होने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। फिलहाल ड्रोन का इस्तेमाल करके क्षेत्र की स्कैनिंग की जा रही है।

भारतीय दूतावास ने गवर्नर के कार्यालय के संपर्क में होने की कही बात

आठ जुलाई को अपने सबसे हाल के अपडेट में सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा था, ''वाणिज्य दूतावास इस मामले पर मोंटाना के गवर्नर के कार्यालय के संपर्क में है और नियमित रूप से फॉलो-अप ले रहा है। कल एक खोज अभियान चलाया गया, आज फिर से नेशनल पार्क रेंजर्स की ओर से खोज और बचाव का एक और दौर चल रहा है। वाणिज्य दूतावास इस मामले पर सिद्धांत वी पाटिल के दोस्तों और परिवार को अपडेट रख रहा है।''रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिद्धांत पाटिल 6 जुलाई को एवलांच लेक ट्रेल पर हाइकिंग के दौरान एक बड़ी चट्टान से एवलांच क्रीक में गिर गए। दोस्तों ने बताया कि उन्होंने सिद्धांत को पानी के नीचे जाते और फिर पानी के ऊपर आते देखा था और फिर वह तेज धारा के साथ घाटी में बह गए।

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कौन हैं एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह?

जबलपुरः 24 मई से चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की जगह शील नागू को एमपी हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश नियुक्त किया गया था। अब जाकर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस मिला है। एमपी हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी गई है। देश की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जानिए कौन हैं जस्टिस जीएस संधावालिया।दरअसल, जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव भेजा था। इसके साथ ही इस कॉलेजियम ने सात हाईकोर्टों में मुख्य न्यायाधीशों के ट्रांसफर और नए चीफ जस्टिस के अप्वाइंटमेंट की सिफारिश की है। एमपी के नए चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं।

कौन हैं गुरमीत सिंह संधावालिया

एमपी के नए बने चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया का जन्म 1 नवंबर 1965 को हुआ। वकील परिवार में जन्मे संधावालिया ने 1986 में चड़ीगढ़ के डीएवी कॉलेज से बीए (हॉनर्स) की डिग्री पास की और 1989 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की। वकील की तौर पर उन्होंने अपना प्रोफेशनल कॅरियर की शुरूआत पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक सेवा दी। यहां इन्होंने वकालत के हुनर सीखे और कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। एमपी के चीफ जस्टिस बनने से पहले संधावालिया पंजाब और हरियाणा बार काउंसलिंग में वकील के रूप में थे।

विरासत में मिली वकालत

गुरमीत सिंह लीगल बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। 59 साल के गुरमीत के पिता भी साल 1978 और 1983 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 1983 से 1987 के बीच पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। अब उनके बेटे भी चीफ जस्टिस बने हैं।

यहां से बने जज

जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया 30 सितंबर 2011 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था। इसके बाद वे 24 जनवरी 2014 को स्थाई जज बनाए गए। गुरमीत सिंह ने 4 फरवरी 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को एक्टिंग चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाला था।

जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह

गुरमीत सिंह संधावालिया के चीफ जस्टिस बनने के बाद जल्दी ही शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। इसकी तारीख घोषित की जाएगी। फिलहाल एमपी के चीफ जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इसके चलते जस्टिस संजीव सचदेवा तब से के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

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रूस पर दांव लगाना ठीक नहीं, संघर्ष में वह चीन का पक्ष लेगा... अमेरिकी NSA की भारत को चेतावनी

वॉशिंगटन: रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर चिंताओं के बीच, अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को नई दिल्ली को आगाह किया कि एक दीर्घकालिक, भरोसेमंद साझेदार के रूप में रूस पर दांव लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में रूस, नयी दिल्ली के बजाय बीजिंग का पक्ष लेगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की मास्को यात्रा के बारे में टीवी चैनल 'एमएसएनबीसी' पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ व्यापक वार्ता की थी।

रूस पर भरोसा करना ठीक नहीं: अमेरिकी एनएसए

सुलिवन ने कहा, ''हमने भारत समेत दुनिया के हर देश को यह स्पष्ट कर दिया है कि दीर्घकालिक, भरोसेमंद साझेदार के रूप में रूस पर भरोसा करना अच्छा दांव नहीं है।'' सुलिवन पिछले महीने भारत के अपने समकक्ष अजीत डोभाल के साथ बैठक के लिए भारत आए थे। शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। सुलिवन ने कहा, ''रूस चीन के करीब होता जा रहा है। वास्तव में, यह चीन का साझेदार बनता जा रहा है। इस तरह, वे हमेशा भारत के बजाय चीन का पक्ष लेंगे।''

रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकारा

उन्होंने हालांकि माना कि भारत जैसे देशों के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं और यह स्थिति नाटकीय रूप से रातों-रात बदलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दो दिन के लिए रूस में थे और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच उनकी इस यात्रा पर पश्चिमी देशों की भी करीबी नजर रही है। पुतिन के साथ मंगलवार को वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है और शांति प्रयास बम तथा गोलियों के बीच सफल नहीं होते।

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CM भजनलाल और डिप्टी CM दिया कुमारी दोनों जयपुर से निर्वाचित, जानिए राजधानी को बजट में क्या मिला

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बुधवार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में हर वर्ग को और हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास के नए मॉडल का रोडमैप तैयार किया गया है। जयपुर शहर को भी काफी सौगातें इस बजट में दी गई है। कुछ दिनों पहले जयपुर शहर में तीन नए फ्लाईओवर तैयार करने के निर्देश जेडीए को दिए गए थे। बजट पेश करने के दौरान फ्लाईओवर, आरयूबी और एलिवेटेड रोड की घोषणाएं की गई है। जयपुर की कई सड़कों के नवीनीकरण की भी घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी दोनों का निर्वाचन क्षेत्र जयपुर शहर ही है। सीएम भजनलाल सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं जबकि दिया कुमारी विद्याधर नगर क्षेत्र से विधायक हैं। इन दोनों के क्षेत्र में 165 करोड़ रुपए की सड़कें बनाए जाने का ऐलान किया गया है। आइये जानते हैं बजट में जयपुर को क्या क्या दिया गया।1. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। सांगानेर और मानसरोवर क्षेत्र में इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर में 75 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण के कार्य किए जाने की घोषणाएं की गई है।2. जयपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किए जाने का ऐलान किया गया है। जिस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री ई-बसें चलाई जा रही है। उसी तर्ज पर जयपुर में भी ई-बसें चलाए जाने की घोषणा की गई है। जयपुर के आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ किलों पर रोप वे बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है।3. खिलाड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्टेट ऑफ दि आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। यानी रिंग रोड के आसपास नई रिंग रोड बिछाई जाएगी।4. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निर्वाचन क्षेत्र झोटवाड़ा के जनक मार्ग से शुरू होकर खातीपुरा मोड से क्वींस रोड होते हुए पुरानी चुंगी अंडरपास बनाते हुए झारखंड मोड से सिरसी रोड स्थित गौतम मार्ग तक एलीवेटेड रोड बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही सिरसी रोड पर राणा कुम्भा मार्ग से होते हुए सिरसी मोड तक भी एलिवेटेड रोड बनाए जाने का ऐलान किया गया है।5. जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र में नाड़ी का फाटक पर फोर लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने का ऐलान किया गया है। साथ ही जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक पर और सालीग्रामपुरा फाटक पर भी रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। सीतावाली फाटक से बेनाड़ फाटक के बीच रेलवे अंडर ब्रिज बनाया जाएगा।6. जयपुर में अम्बेडकर सर्किल से ओटीएस चौराहा और ओटीएस से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर तैयार की जाएगी। सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक और कलेक्ट्री सर्किल से राजमहल चौराहे तक भी एलिवेटेड रोड के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।7. डिप्टी सीएम दिया कुमारी के निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर एरिया में 70 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइनें बिछाए जाने का ऐलान भी किया गया है।8. जयपुर के सवाई मानसिंह ट्रोमा सेंटर में मरीजों की भीड़ को देखते हुए जगतपुरा स्थित आरयूएचएस में भी ट्रोमा सेंटर बनाया जाएगा।9. जयपुर शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ गया है लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की संख्या सीमित है। ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए 1500 नए ट्रैफिक वार्डन यानी पुलिस वोलियंटर्स नियुक्त किए जाएंगे। ये लोग ट्रैफिक के दबाव वाले क्षेत्र में सेवाएं देंगे।10. जयपुर शहर के परकोटे और हैरिटेज क्षेत्र की इमारतों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्लान बनाकर काम शुरू करवाया जाएगा। आमेर में एक बार फिर लाइड एंड साउंड शो शुरू किए जाने का भी ऐलान किया गया है।11. जयपुर एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त रहने वाले एयरपोर्ट में से एक है। फिलहाल यहां की कैपेसिटी 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष है। अब इसे बढाकर 70 लाख करना प्रस्तावित है। यहां एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।

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वीआई नंबर प्लेट, लाल बत्ती वाली ऑडी के बाद नए विवाद में फंसी महाराष्ट्र की IAS पूजा खेडकर, जानें पूरा मामला

मुंबई: महाराष्ट्र कैडर की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर विवादों में आ गई हैं। पहले उनके ऊपर आरोप था कि कि उन्होंने पहले अपने रसूख का इस्तेमाल करके वीआईपी नंबर प्लेट मांगी। इसके बाद उसे ठेकेदार द्वारा दी गई निजी ऑडी पर लाल बत्ती लगाई। इतना ही नहीं पुणे कलेक्टर का निजी चैंबर छीन लिया था। इस सब के अलावा अब नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि पूजा खेडकर ने कथित तौर पर आईएएस में शामिल होने के लिए अपना विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनाया था। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र नौकरशाही से लेकर सरकार के गलियारों में हड़कंप की स्थिति है। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पिछले महीने सरकार ने पूजा खेडकर का पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। वाशिम हो चुका है ट्रांसफर 2023 बैच की आईएएस के विवाद में घिरे के बाद सरकार ने उनका तबादला पुणे से कर दिया था। पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को मसूरी से ट्रेनिंग के बाद पणे में बतौर अपर कलेक्टर तैनाती मिली थी। वहां पर वह असिस्टेंट कलेक्टर पद की ट्रेनिंग के लिए गई थीं। विवाद में घिरने के बाद अब यह भी चर्चा शुरू हो गई कि यह फैसला राजनीतिक प्रभाव के कारण लिया गया था। मराठी पोर्टल लोकसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने पुणे जिले में प्रशिक्षु सहायक कलेक्टर के रूप में शामिल होने से पहले पुणे कलेक्टर सुहास दिवस, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर ज्योति कदम को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था। इसमें उन्होंने अलग केबिन, अलग कार, आवास की मांग की। तब यह सामने आया था कि प्रोबेशन पर चल रहे असिस्टेंट कलेक्टर को ये सुविधाएं देना नियमों के अनुरूप नहीं है। कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया कि आवास मुहैया कराया जाएगा। 3 से 14 जून तक थी ट्रेनिंग पूजा खेडकर 3 जून से 14 जून 2024 तक पुणे कार्यालय में रही थीं। इस दौरान उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर, रेजिडेंट कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और काम कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी और अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके बाद उनका तबादला अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में कर दिया जाएगा। चूंकि पुणे की रेजिडेंट सब-कलेक्टर ज्योति कदम एक महिला हैं, इसलिए खेडकर को 4 जून को मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक कदम के केबिन में बैठने और अनुभव प्राप्त करने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्होंने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया और ज्वाइनिंग के अगले ही दिन अलग कमरा मांगा। पूजा खेडकर के लिए पुणे कलेक्टर कार्यालय की कुलकिडा शाखा की चौथी मंजिल पर एक बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन उन्होंने बैठक व्यवस्था को खारिज कर दिया। इसके बाद पूजा खेडकर ने अपने पिता दिलीप खेडकर के साथ पुणे कलेक्टर कार्यालय भवन में आवश्यक केबिन की खोज शुरू कर दी।कब्जा लिया था केबिन पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने पुणे के अपर कलेक्टर अजय मोरे के केबिन पर दावा किया। आरोप है कि पुणे के अपर कलेक्टर अजय मोरे 18 से 20 जून के बीच सरकारी काम से मुंबई गए थे। उस समय पूजा खेडकर ने अजय मोरे के सामने वाले कक्ष की टेबल, कुर्सियां, सोफा हटवा दिया और उस कक्ष पर कब्जा कर अपने लिए टेबल, कुर्सियां और फर्नीचर की व्यवस्था कर ली। इसकी शिकायत अपर कलेक्टर अजय मोरे ने कलेक्टर सुहास दिवस से की। इसके बाद उन्होंने पूजा खेडकर द्वारा रखे गए फर्नीचर और अन्य सामान को बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन पूजा ने कलेक्टर को संदेश भेजा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेइज्जती होगी। सामने आया है कि इस दौरान पूजा खेडकर अपनी एम्बर लाइट वाली ऑडी कार में आती-जाती थीं। अब सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी किया था, हालांकि इस पूरे विवाद पर अभी तक पूजा खेडेकर ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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गलवान के गुनहगार चीन को याद आए महात्मा गांधी, जिनपिंग के दूत ने राष्ट्रपिता को याद कर क्या कहा

बीजिंग: दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखा हड़काने वाले चीन को अब अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आ रही है। वह महत्मा गांधी के विचारों का हवाला देकर भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की जुगत में है। दरअसल, भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने महात्मा गांधी के एक प्रसिद्ध वाक्यांश का उदाहरण देकर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की वकालत की है। भारत और चीन में 2020 से ही सीमा तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं अब भी सीमा के दोनों ओर भारी हथियारों के साथ तैनात हैं। हालांकि दोनों देश आपसी समझ और बातचीत के जरिए तनाव को दूर करने की बात कहते आएं हैं।

चीनी राजदूत ने क्या कहा

एक कार्यक्रम में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने कहा कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, "भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं।" द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और विकास नई दिल्ली में मानसून की तरह स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा। यह दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों के बिना नहीं हो सकता। उनका यह बयान तब आया है, जब पीएम मोदी ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में चीन के नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से किनारा किया, जिसमें शी जिनपिंग भी शामिल हुए थे। भारत के इस कदम को जी-20 के जवाब के तौर पर देखा गया, जहां जिनपिंग ने खुद न आकर अपने नए-नवेले प्रधानमंत्री ली कियांग को भेजा था।

भारत-चीन में गंभीर मतभेद

चीन की कोशिश ताकत के दम पर अपने पड़ोसियों को डरा-धमकाकर रखने की है। हालांकि, भारत ने शुरू से ही चीन की इस दादागिरी का विरोध किया है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के हाद से भारत ने चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से विकसित किया है। इससे बौखलाया चीन रोजाना सीमा पर कुछ न कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध पिछले चार साल में कई दौर की बातचीत होने के बाद भी हल नहीं हो सका है। इसके बावजूद चीन अब भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है।

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'वांटेड' के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे 2 सब इंस्पेक्टर, दूसरा अपराधी बना रहा था वीडियो, वायरल हो गया तो हो गए सस्पेंड

मथुराः उत्तर प्रदेश में मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने गोवर्धन थाने पर तैनात 2 सब इंस्पेक्टर्स का वांछित अभियुक्तों के साथ बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया और जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पिछले हफ्ते गोवर्धन पुलिस के दो उप निरीक्षकों की वहां के दो साइबर अभियुक्तों के साथ होटल में पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हो गया। पुलिस निरीक्षक और जिला पुलिस के प्रवक्ता अजय किशोर ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने यह मामला संज्ञान में आने पर गोवर्धन थाना क्षेत्र की पलसों पुलिस चौकी प्रभारी अनुज कुमार तिवारी व थाने पर तैनात सुरेंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया तथा उनके खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं।पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें गोवर्धन थाने के उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह यादव तथा अनुज कुमार तिवारी गोवर्धन क्षेत्र के देवसेरस गांव के दो शातिर वांछितों शाहिद व साकिर के साथ रेस्तरां में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो खुद वांछित अभियुक्त शाहिद ने बनाया है, जिसमें पहले वो खुद बाल संवारता हुआ दिखता है और फिर अपने साथी साकिर को दिखाते हुए दोनों दरोगाओं पर भी कैमरा घुमाता हुआ वापस लाता है।उसने 20 सेकेण्ड का यह वीडियो पहले तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, लेकिन कुछ ही समय बाद हटा भी लिया। लेकिन तब तक लोगों ने उसे सेव कर पोस्ट करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच गया। जिसके बाद एसएसपी ने यह कार्रवाई की है।

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कैथोलिक चर्च मिटाएगा दामन पर लगे दाग! कनाडा के सबसे बड़े बाल यौन शोषण स्कैंडल में देगा 7.6 करोड़ डॉलर मुआवजा

ओटावा: कैथोलिक चर्च ने कनाडा के सबसे बड़े बाल यौन शोषण स्कैंडल के सैकड़ों पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषण की है। शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, कैथोलिक चर्च पूर्वी कनाडा के सैकड़ों यौन शोषण पीड़ितों को 104 मिलियन कनाडाई डॉलर (लगभग 6.34 अरब भारतीय रुपये) का भुगतान करेगा। अमेरिकी डॉलर में यह रकम 76 मिलियन होगी। साल 2020 में सेंट जॉन के आर्चडायोसिस को बच्चों के यौन शोषण का दोषी पाया गया था। कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रांत में स्थित माउंट कैशेल अनाथालय में हुए इस स्कैंडल को कनाडा का सबसे बड़ा बाल यौन शोषण कांड कहा जाता है। बालकों के इस अनाथालय को अब बंद किया जा चुका है।

दशकों तक चला था यौन शोषण

अदालत ने पाया था कि अनाथालय में पादरियों और अन्य चर्च अधिकारियों ने 1940 में यौन शोषण शुरू किया था, जो कई दशकों तक जारी रहा। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 291 पीड़ितों को 55,000 से 850,000 कनाडाई डॉलर का भुगतान किया जाएगा। पीड़ितों को दी जाने वाली राशि निर्धारित करने के लिए अकाउंटिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग को तीसरे पक्ष के मध्यस्थ के रूप में चुना गया है।

इमारतों को बेचकर जुटाए 40 मिलियन डॉलर

मुकदमें पीड़ितों का पक्ष रखने वाले वकीलों में से एक ज्योफ बुडेन ने एएफपी को बताया कि यह राशि अन्य अदालतों से मिलने वाले समान मुआवजे के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि लोगों को वास्तव में समस्या के इस तरह से व्यापक पैमाने पर होने का अंदाजा नहीं था। सेंट जॉन के आर्चडायोसिस ने 2021 में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। हालांकि, इसने अपनी इमारतों को बेचकर 40 मिलियन कनाडाई डॉलर जुटाए हैं। बुडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीड़ितों को अदालत द्वारा दी गई पूरी राशि मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी संपत्तियां हैं, जिनका प्रसंस्करण किया जाने की जरूरत है। इनमें बीमा उत्पाद भी शामिल हैं।

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सिर्फ 10,000 रुपये महीने से 7 करोड़, ऐसा बंपर रिटर्न देने वाली स्‍कीम कौन?

नई दिल्‍ली: एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। यह भारत की पहली कॉन्ट्रा-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। जुलाई 1999 में शुरू हुआ यह फंड अपने निवेशकों को अब तक 19.99% का रिटर्न दे चुका है। इस मौके पर फंड ने अपने शानदार प्रदर्शन के आंकड़े भी जारी किए हैं। कॉन्ट्रा-ओरिएंटेड का मतलब है कि यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो बाजार के उलट दिशा में प्रदर्शन कर रही होती हैं। जुलाई 1999 में शुरू हुए ने अपने निवेशकों को अब तक शानदार रिटर्न दिया है। यह 19.99 फीसदी रहा है। इसके मुकाबले में इसके बेंचमार्क बीएसई 500 टीआरआई ने 16.12 फीसदी का रिटर्न दिया है। अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन स्‍कीम की निवेश रणनीति की कुशलता का प्रमाण है।

10 हजार का SIP बना देता कई करोड़ का मालिक

फंड लॉन्च के समय से अगर कोई हर महीने 10,000 रुपये का SIP करता आ रहा होता तो 30 जून तक उसकी कुल रकम 7.19 करोड़ रुपये हो गई होती। इससे 20.84 फीसदी का XIRR रिटर्न मिलता। स्कीम ने 15 साल में 17.94 फीसदी, 10 साल में 21.84 फीसदी और पांच साल में 35.62 फीसदी का SIP रिटर्न दिया है। तीन साल में स्कीम ने 34.25 फीसदी SIP रिटर्न और एक साल में 48.68 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, बेंचमार्क बीएसई 500 टीआरआई ने 15 साल में 15.86 फीसदी, 10 साल में 17.73 फीसदी, पांच साल में 24.82 फीसदी, तीन साल में 25.40 फीसदी और एक साल में 43.02 फीसदी का रिटर्न दिया।

क‍ितना हो जाता 1 लाख रुपये का न‍िवेश?

अगर किसी निवेशक ने फंड के लॉन्च के समय इसमें एकमुश्त 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो 28 जून तक उसका निवेश बढ़कर 95.3 लाख रुपये हो गया होता। 30 जून, 2024 तक इस स्कीम के पास 34,366 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। इसके 20.5 लाख से ज्‍यादा निवेशक हैं। स्कीम का प्रबंधन दिनेश बालचंद्रन और प्रदीप केसवन करते हैं। यह स्कीम उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबे समय के लिए पूंजी में बढ़ोतरी चाहते हैं। साथ ही जिनकी इच्‍छा कॉन्ट्रेरियन निवेश रणनीति के तहत इक्विटी और इक्विटी से जुड़े प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करना है।

स्‍कीम ने कहां किया है कितना निवेश?

इस स्कीम का पोर्टफोलियो 88 शेयरों का है। शीर्ष 10 शेयर पोर्टफोलियो का 22.73% हिस्सा बनाते हैं। स्कीम का लार्ज कैप में 37.69%, मिड कैप में 25.14%, स्मॉल कैप में 13.86% और अन्य में 23.31% आवंटन है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का बैंकों में सबसे ज्‍यादा 14.22%, हेल्थकेयर और ऑटोमोबाइल्स और एंसिलरीज में 7.14%, क्रूड ऑयल में 5.95%, पावर में 5.47%, इंडस्ट्रियल गैस और फ्यूल में 4.46%, आईटी में 3.30%, निर्माण सामग्री में 2.85%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.72% और आयरन ओर में 2.57% आवंटन है।

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ब्रिटेन चुनाव: क्या UK में रहने वाले भारतीयों के मन से उतर चुके हैं पीएम ऋषि सुनक, कारण क्या है?

लंदन: ब्रिटेन का ऐतिहासिक आम चुनाव ऋषि सुनक के लिए ऐसे समय पहली वास्तविक परीक्षा है जब ब्रिटिश-भारतीय समुदाय के लिए ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री पर गर्व की भावना जीवनयापन संबंधी संकट और कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के 14 साल के शासन से निराशा के कारण गौण हो सकती है। लोगों ने नयी सरकार चुनने के लिए आज मतदान प्रक्रिया में भाग लिया।

सर्वे में लेबर पार्टी को बढ़त

परिणाम तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पर 'द टाइम्स' के लिए यूगोव द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए अंतिम सर्वेक्षण से पता चलता है कि विपक्षी लेबर पार्टी को बहुमत मिल सकता है। अंतिम परिणाम जो भी हो, लेकिन यह स्थिति उस राजनीतिक उथल-पुथल की प्रतिबिंब है जिसके चलते ऋषि सुनक अपने ही नेतृत्व के खिलाफ आगे बढ़कर प्रधानमंत्री बने थे।

कंजरवेटिव पार्टी की विदाई तय

ब्रिटिश फ़्यूचर थिंक टैंक के निदेशक सुंदर कातवाला ने कहा, ''मुझे लगता है कि ब्रिटिश भारतीय मतदाताओं के लिए विशेष रूप से यह चुनाव बाकी मतदाताओं की तरह ही है। उनके पास सरकार बनाए रखने या हटाने का विकल्प है और कंजरवेटिव सरकार के 14 वर्षों के बाद लोगों का मूड इसे बनाए रखने की तुलना में बदलाव के लिए कहीं अधिक है।''

सुनक से भारतीय मूल केे मतदाताओं में निराशा

उन्होंने कहा, ''ऋषि सुनक के लिए परिणाम बेहतर नहीं रहता है तो मुझे लगता है कि अफ़सोस और निराशा की भावना होगी क्योंकि उन्हें लेकर बहुत गर्व था... लेकिन लोग उस आधार पर अपना मतदान विकल्प नहीं चुनेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है, अधिकतर ब्रिटिश भारतीय मतदाता ऋषि सुनक को बनाए रखने के लिए वोट करने के बजाय बदलाव के लिए मतदान करने जा रहे हैं, भले ही वे भारतीय विरासत के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होने की उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं।'' सुनक का राजनीतिक भविष्य किस ओर जाएगा, यह शुक्रवार को चुनाव का अंतिम परिणाम आने के साथ ही तय हो जाएगा।

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हाथरस भगदड़ के बाद जागी यूपी पुलिस, आगरा में भोले बाबा के दो सत्संगों की अनुमति रद्द

आगरा: उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद इस जिले में साकार विश्व हरि भोले बाबा के दो सत्संग (धार्मिक समागम) रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इनमें से एक सत्संग चार से 11 जुलाई तक सैयां में तथा दूसरा 13 से 23 जुलाई तक शास्त्रीपुरम में आयोजित होना था।पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोनम कुमार ने कहा, ‘हाथरस की घटना के बाद आगरा जिले के सैयां में भोले बाबा की ‘सत्संग सभाओं’ की अनुमति रद्द कर दी गई है। सत्संग चार जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित होने थे।’उन्होंने कहा, ‘आगरा शहर के सिकंदरा स्थित शास्त्रीपुरम में 13 से 23 जुलाई तक होने वाला एक अन्य कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है।’यह घटनाक्रम मंगलवार को हाथरस जिले के फुलरई गांव में साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ के बाद सामने आया है। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। ‘सत्संग’ के लिए फुलरई गांव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे।

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आखिर किसके फायदे के लिए सेना के बारे में इतना झूठ फैलाया जा रहा है, मोदी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को सवाल किया कि आखिर किसके फायदे के लिए सेना के बारे में इतना झूठ फैलाया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि सेना में भर्ती को लेकर कांग्रेस की ओर से सरासर झूठ फैलाया जा रहा है ताकि नौजवान सेना में न जाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सेना में जाने से रोकने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है। किसके फायदे के लिए (कांग्रेस) सेना के बारे में इतना झूठ फैला रही है।गालियां खाकर भी हम मुंह पर ताला लगाए हैं- मोदीपीएम मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल में सेना में व्यापक सुधार किया गया है और सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को युवाओं पर भरोसा होना चाहिए और काल, परिस्थितियों और समय के हिसाब से सरकार लगातार सैन्य बलों में सुधार कर रही है। उन्होंने अग्निपथ योजना के बारे में परोक्ष रूप से कहा हम युद्ध योग्य सेना बना रहे हैं। आज युद्ध की परिस्थितियां, तकनीक और तौर-तरीके बदल रहे हैं, इसलिए हम अपने अनुसार रक्षा सुधार का प्रयास कर रहे है। गालियां खाकर भी हम मुंह पर ताला लगाकर रक्षा क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं।भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकतेउन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कभी भी भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते। उन्होंने यह भी कहा कौन नहीं जानता कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय देश की सेना कितनी कमजोर होती थी। हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले किए, जिसने देश की सेना को कमजोर किया। जब से देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस ने जल, थल और वायु (सेनाओं) में भ्रष्टाचार की परम्परा बनाई। जीप घोटाले से लेकर पनडुब्बी और बोफोर्स घोटाले का हवाला देते हुए कहा कि इन घोटालों ने देश की ताकत बढ़ने से रोकी।वन रैंक वन पेंशन को एनडीए ने लागू कियाप्रधानमंत्री ने एक रैंक, एक पेंशन (ओआरओपी) के मामले में कांग्रेस पर पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ओआरओपी को खत्म किया और दशकों तक कांग्रेस ने इसे लागू नहीं होने दिया, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संसाधन सीमित होने के बावजूद ओआरओपी लागू किया।

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वसुंधरा राजे योजना लेकर आई, हम आगे बढ़ा रहे, ERCP पर कांग्रेस को घेरते हुए जानें क्या बोले CM भजनलाल शर्मा

जयपुर। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी पर सिर्फ राजनीति की। न केवल ईआरसीपी बल्कि यमुना का पानी लाने की योजना में भी कोई कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ राजनीति की। भाजपा ने सत्ता में आते ही ईआरसीपी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के साथ समझौता किया और केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मंजूरी भी दे दी। ईआरसीपी के अंतर्गत कई इलाके जोड़े गए हैं। विराट नगर क्षेत्र को भी ईआरसीपी से जोड़े जाने पर सोमवार 1 जुलाई को क्षेत्र के भाकरी गांव में अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस योजना को लेकर आई है और हम इसे आगे बढा रहे हैं।

ईआरसीपी का पानी आने पर खेतों में सोना उगलेगा

कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आलू से सोना तो नहीं बन सकता लेकिन अगर किसान को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए तो वह मिट्टी से सोना जरूर उगा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछली सरकार ने ईआरसीपी पर काम किया। इस योजना को मूर्त रूप देकर आगे बढ़ाया लेकिन कांग्रेस ने पिछले पांच साल इस मामले पर केवल राजनीति की। ईआरसीपी को लेकर एक भी पत्र संबंधित मंत्रालय को नहीं लिखा। केंद्र की ओर से बैठक में बुलाए जाने के बाद भी ना तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और ना ही जलदाय विभाग के मंत्री बैठक में शामिल हुए। यहां तक कि यमुना के पानी के लिए भी कभी केंद्र सरकार या दूसरे पक्ष को पूर्ववर्ती सरकार ने एक पत्र तक नहीं भेजा।

विराट नगर के 3 बांधों को जोड़ा गया ईआरसीपी से

कोटपूतली विराट नगर क्षेत्र के तीन बांधों छितोलीं, जवानपुरा धाबाई और बुचारा को ईआरसीपी योजना में जोड़ा गया है। इस उपलक्ष में स्थानीय लोगों की ओर से भाकरी गांव में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने संबोधन में सीएम भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का किसान पानी के लिए परेशान है क्योंकि कई इलाकों में जल स्तर काफी नीचे चला गया है। कई इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पीने का पानी तक नहीं है। ऐसे में हम सब का दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें।

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