नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने कांग्रेस को 'नई मुस्लिम लीग' बताया है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर योजनाएं लागू करना असंवैधानिक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी राज्य सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए।
फैसले पर क्यों बढ़ा घमासान
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की ओर से मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा के बाद, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति पर ध्यान दे रही है। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपना पूरा ध्यान सिर्फ दो चीजों पर केंद्रित करती है- भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति।'अमित मालवीय बोले- ये फैसला असंवैधानिक
अमित मालवीय ने आगे कहा कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर योजनाएं लागू करने या फायदा प्रदान करने का समर्थन नहीं करता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा किसी विशेष धार्मिक समुदाय के पक्ष में किए जा रहे फैसले पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कुछ राजनीतिक दल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन पीएम मोदी तुष्टिकरण के बजाय संतुष्टि पर जोर देते हैं।कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में फैसले पर घमासान
यह फैसला कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (KTPP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में चार फीसदी आरक्षण प्रदान करना है। यह बैठक विधानसभा के कैबिनेट हॉल में हुई थी।from https://ift.tt/YjbFDVM
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