पुरानी पेंशन पर राज्यों को झटका, नहीं मिलेगा एनपीएस का पैसा

नई दिल्ली: पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने की योजना बना रहे राज्यों को तगड़ा झटका लगा है। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत जमा कर्मचारियों के पैसों को राज्यों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों ने कर्मचारियों के एनपीएस डिपॉजिट को राज्यों को ट्रांसफर करने की मांग की थी। उनका कहना था कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करके राज्य कर्मचारियों को पेंशन देंगे। लेकिन पीएफआरडीए का कहना है कि इस योजना में एम्प्लॉयी के फंड को एम्प्लॉयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एक जनवरी, 2004 से एनपीएस को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाया गया था। बाद में अधिकांश राज्यों ने भी इसे अपना लिया था। लेकिन हाल में कई राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल करने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के फंड को राज्य सरकार को ट्रांसफर करने के लिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी से कानूनी राय लेने को कहा है। राज्य के मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इसे कब लागू किया जाएगा। चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा कर रहे हैं। राजस्थान ने एनपीएस फंड की मांग की है और इस मामले में पीएफआरडीए से संपर्क साधा है। बढ़ सकता है राज्यों का बोझ सूत्रों के मुताबिक पीएफआरडीए ने एनपीएस के प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद राज्यों से कहा है कि कर्मचारियों की जमा राशि उन्हें ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। एनपीएस में कुछ टैक्स इंसेंटिव्स शामिल हैं। इसके तहत जमा राशि में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान शामिल है। प्रावधानों के मुताबिक इस फंड्स को किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। आरबीआई की जून 2022 में आई एक स्टडी के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ लौटना राज्यों के लिए घातक हो सकता है। इस समय दिल्ली और पुड्डुचेरी समेत 29 राज्यों में नेशनल पेंशन स्कीम लागू है। पश्चिम बंगाल ने एनपीएस स्कीम को लागू करने से इनकार किया। तमिलनाडु की अपनी स्कीम है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस और आप ने चुनाव जीतने पर मतदाताओं को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का वादा किया है। राज्य में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं।

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