मोदी सरकार की 'दुखती रग' जान गया है विपक्ष! जानें लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के यूटर्न के पीछे की कहानी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को से ब्यूरोक्रेसी में के लिए अपना विज्ञापन वापस लेने को कहा, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी-एनडीए के सदस्यों ने 'सामाजिक न्याय' के मुद्दे को उठाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कदम की सराहना की, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने इसे 'संविधान की जीत' बताया और सरकार के इस कदम के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रतिपक्ष की प्रशंसा की। केंद्र का यह फैसला विपक्ष और एनडीए सहयोगियों दोनों की आलोचनाओं के बीच आया है।

बीजेपी ने पीएम मोदी की तारीफ की

बीजेपी-एनडीए ने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और 'सामाजिक न्याय' को अपनी नीति की आधारशिला बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। कार्मिक राज्य मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लेटरल एंट्री 'न्याय और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों' के अनुरूप होनी चाहिए, खासकर 'आरक्षण के प्रावधानों' के संबंध में। उन्होंने कहा, '2014 से पहले की अधिकांश प्रमुख लेटरल एंट्री इस रीके से की गई थी, जिसमें कथित पक्षपात के मामले भी शामिल थे, हमारी सरकार के प्रयास इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप से संचालित, पारदर्शी और खुला बनाने के लिए रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह मत है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।'

चिराग पासवान ने भी जताई खुशी

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो एनडीए के भीतर लेटरल एंट्री योजना के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले नेता थे, ने सरकार द्वारा इस कदम को वापस लेने के अपने फैसले के बाद राहत और खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों की चिंताओं को समझा। मेरी पार्टी लोजपा (रामविलास) और मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं।

अश्विनी वैष्णव ने भी की सराहना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की लेटरल एंट्री में आरक्षण सिद्धांतों को लागू करके बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि बाबासाहेब अंबेडकर के पांच पवित्र स्थानों को उनका उचित दर्जा दिया जाए। हमें इस बात पर भी गर्व है कि भारत के राष्ट्रपति एक आदिवासी समुदाय से आते हैं।

राहुल गांधी ने कसा तंज

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी 3.0 सरकार के इस फैसले पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष 'बीजेपी की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों' का डटकर मुकाबला करता रहेगा। रायबरेली के सांसद ने यह भी दोहराया कि वे 'जाति जनगणना' के आधार पर सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। केंद्र के फैसले के कुछ घंटे बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हम संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। हम बीजेपी की 'लेटरल एंट्री' जैसी साजिशों को किसी भी कीमत पर विफल करेंगे।'

'संविधान की जीत हुई'

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, संविधान जयते! हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। राहुल गांधी, कांग्रेस और INDIA पार्टियों की मुहिम से सरकार एक क़दम पीछे हटी है, पर जब तक BJP-RSS सत्ता में है, वो आरक्षण छीनने के नए-नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा।'

विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी को दिया क्रेडिट

इंडिया गठबंधन के अन्य विपक्षी नेताओं ने लेटरल एंट्री विज्ञापन का बचाव करने के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा की और इसे संविधान की जीत बताया। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि वर्ष 2024 ने 'कमजोर' प्रधानमंत्री और 'मजबूत जननेता प्रतिपक्ष' दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा कि आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण भारत सभी के लिए सम्मान की राह पर है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री के लिए नवीनतम विज्ञापन को रद्द करना 'भारत के संविधान की जीत' है, और कहा कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष के कारण संभव हुआ।

क्या बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव?

इस बीच, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण को खारिज करके यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। उन्होंने इसे एक बड़ी जीत भी बताया और दावा किया कि इस झटके ने 'भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरे' को 'बेपर्दा' कर दिया है।

मायावती का दावा, उनके विरोध के बाद लिया गया फैसला

बसपा प्रमुख मायावती ने दावा किया कि केंद्र ने उनकी पार्टी द्वारा इस कदम के विरोध के बाद लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए विज्ञापन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि 'ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं' को बंद करने की जरूरत है।

सीएम स्टालिन ने भी विपक्ष को बताया मजबूत

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने विश्वास जताया कि इंडिया गठबंधन के 'मजबूत विपक्ष' ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को लेटरल एंट्री के तहत भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। डीएमके नेता ने इस अवसर पर देशव्यापी जाति जनगणना के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे आह्वान को भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, "सामाजिकन्याय की जीत! हमारे इंडिया गठबंधन के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती वापस ले ली है।"

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