महाराष्ट्र के किसानों के लिए गुड न्यूज, 1 लाख 60 हजार तक के कर्ज पर स्टांप ड्यूटी माफ, एकनाथ शिंदे ने की घोषणा

मुंबई: मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को किसानों के 1 लाख 60 हजार रुपये तक के कर्ज पर स्टांप शुल्क माफ करने की घोषणा की। बीड जिले में किसान क्रेडिट कार्ड जन समर्थ की डिजिटल परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से ऑडियो और वीडियो प्रणाली के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस अवसर पर कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी। किसानों के लिए डिजिटल क्रांति का उपयोग करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल परियोजना किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार आम लोगों और किसानों की है। हमें गर्व है कि यह सरकार बलिराजा की है। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में हमने किसानों की मदद की है। हमारा देश मुख्यतः कृषि प्रधान है। हम किसान को केंद्र बिंदु मानकर सभी योजनाएं बना रहे हैं। हमने पिछले डेढ़ साल में किसानों को 45 हजार करोड़ रुपये की मदद की है। 120 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इससे प्रदेश की 15 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आ जाए। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की इस सार्वजनिक परियोजना के लिए देश के दो जिलों को चुना गया था। इसमें बीड जिला भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों में बीड जिले के राजस्व, कृषि आदि अलग-अलग विभागों ने 4 लाख 75 हजार किसानों का पंजीकरण कर उनकी किसान आईडी तैयार की है। इसके लिए दो ऐप भी बनाए गए हैं। इस प्रणाली के माध्यम से किसान दस्तावेज़ रहित और घर-आधारित अल्पकालिक लोन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा इस आईडी से उन्हें सरकार की अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करना और उनका लाभ उठाना भी आसान हो जाएगा। यह परियोजना "एग्रीस्टैक-सीपीएमयू" की ओर से चलाई जा रही है।कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से फसली ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बीड जिले के 22 किसानों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से सीधे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से राशि जमा की। राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, आबकारी मंत्री शंभुराज देसाई, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, विधायक बालाजी कल्याणकर, विधायक राजेश पवार, विधायक संजय रायमुलकर, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषि आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, संभागीय आयुक्त मधुकरराजे अरदाद, कलेक्टर दीपा मुधोल-मुंडे और अन्य उपस्थित थे।

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