यूपी में 7 अगस्त से शुरू होगा मॉनसून सत्र, विपक्ष इन मुद्दों पर करेगा जमकर हंगामा

संदीप तिवारी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। 5 दिन यानी 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में एक तरफ जहां योगी सरकार की ओर से कई प्रस्तावों को सदन की मंजूरी दिलाने की तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को सदन में घेरने की योजना बना रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली, स्वास्थ्य और कानून- व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। इस वर्ष यह विधानमंडल का दूसरा सत्र है।

इन मुद्दों को सदन में उठाएगी सपा

लखनऊ मध्य से सपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने NBT ऑनलाइन से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में कानून- व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अस्पतालों में जनता को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज कायम हो गया है कहीं भी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। आए दिन चेन स्नैचिंग, लूट की वारदाते हो रहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के द्वारा इन मुद्दों को सदन में उठाया जायेगा।

छापेमारी में मिली थी करोड़ो रूपये की एक्सपायर दवाईयां- सपा विधायक

सपा विधायक ने कहा कि पिछले साल 20 मई को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कई जगहों पर छापेमारी की थी जहां करोड़ों रूपये की एक्सपायर दवाईयां मिली थी लेकिन आजतक योगी सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इतने बड़े स्तर पर जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। रविदास मेहरोत्रा ने सवाल पूछा है कि आखिर उन जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। क्या सिर्फ ये छापेमारी दिखावटी थी उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सदन में आवाज उठाने का काम करेगी।

सरकार इन कामों के जरिए जनता का जीतना चाहती है विश्वास

उधर योगी सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का पहला अनुपूरक बजट होगा। सड़क, एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डों और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं को सरकार तेजी से पूरा करने में जुटी है। इन परियोजनाओं को साकार कर सरकार जनता का विश्वास जीतना चाहती है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से संसाधनों का इंतजाम कर सकती है।

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