दिल्ली वाला बिल आज लोकसभा में होगा पेश, NDA और I.N.D.I.A. दोनों रणनीति बनाने में जुटे

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक-2023 ' को पेश करेंगे। 1 अगस्त को लोकसभा में होने वाले कामकाज की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। लोकसभा की बिजनेस लिस्ट में विधेयक को शामिल किए जाने के बाद आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि सरकार सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है। ऐसे मंगलवार को लोकसभा में जोरदार हंगामे के आसार हैं। इस विधेयक पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी बनी हुई है। इस बिल को 25 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े इस विधेयक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाई गई देशव्यापी मुहिम और कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों के उनके साथ आने के बावजूद सांसदों की संख्या के आधार पर इसका लोकसभा से पारित होना तय है। हालांकि, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सरकार के रणनीतिकारों को यह भरोसा है कि वो मानसून के इसी सत्र के दौरान लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी इस बिल को पारित करवा लेगी।

सोमवार को नहीं चल सका प्रश्नकाल

राज्यसभा में सोमवार को भी प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल सका। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच सोमवार को एक बार फिर जबरदस्त टकराव देखने को मिला। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही कुछ देर बाद हंगामे के कारण 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे कार्यवाही प्रारंभ होने के उपरांत कुछ देर प्रश्नकाल चला लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के दौरान अभी कुछ ही प्रश्न पूछे जा सके थे कि सभापति में सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर दिया। हालांकि, इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया, जिसको देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

AAP ने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप सुशील कुमार गुप्ता ने व्हिप जारी किया है। इसमें आम आदमी पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों को 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। इससे पहले कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड व अन्य दल भी व्हिप जारी कर चुके हैं। फिलहाल, मणिपुर हिंसा पर चर्चा का मुद्दा राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का बड़ा कारण बना हुआ है।

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